पुख्ता जानकारी लिए बिना घर नहीं खरीदें – उपमुख्यमंत्री फडणवीस

पुख्ता जानकारी लिए बिना घर नहीं खरीदें  – उपमुख्यमंत्री  फडणवीस 
विशेष संवाददाता 
मुंबई@nirbhaypathik: विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान घर खरीदते वक्त सामान्य लोगों के साथ बिल्डरों की धोखाधड़ी का मामला आया। विपक्ष के विधायक सुनील प्रभु ने सवाल उठाया कि घर खरीदते वक्त ठगी होने पर सरकार कैसे राहत देगी? इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सिर्फ विज्ञापन देखकर किसी को घर नहीं खरीदना चाहिए । यदि भवन निर्माता, भवन  निर्माण कंपनी यह दर्शाता है कि महारेरा में पंजीकृत है तो उसकी साइट पर जाकर उसकी पुष्टि करें। सुनील प्रभु ने कहा कि मुंबई, ठाणे, डोंबिवली इलाकों में मध्यम श्रेणी के  लोगों को घर खरीदने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। घर ख़रीदना बहुत मंहगा है।  उपमुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन उस मध्यमवर्ग को जिंदगी भर घर नहीं मिलेगा। इसके नुकसान से निपटने के उपाय किए जाने चाहिए, इस पर सरकार का रुख क्या है?
इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्वोच्च सदन है। मैं इस सदन के माध्यम से आम जनता से अपील करता हूं कि जगह – जगह महारेरा अप्रूव्ड के बोर्ड दिखाई पड़ते हैं, परियोजना महारेरा से अप्रूव्ड है या नहीं, इसके लिए महारेरा की अधिकृत साइट पर जाकर जानकारी हासिल की जा सकती है। महारेरा की वेबसाइट बेहद सरल है। इसे आम आदमी भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। आम लोगों को पुख्ता जानकारी हासिल किए बिना केवल विज्ञापन देखकर घर नहीं खरीदना चाहिए। योगेश सागर ने कहा कि जो फ्लैट खरीदते हैं वह बैंक लोन लेकर फ्लैट खरीदते हैं यदि अधिकारी फर्जी दस्तावेज के आधार पर कब्जा प्रमाणपत्र दिया तो  भले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाये लेकिन जो बैंक लोन लेकर फ्लैट खरीदता है  ? उस पर अन्याय नहीं हो। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि प्रायोगिक आधार पर मुंबई-ठाणे में सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर अवैध निर्माण कार्य पर नियंत्रण किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अनुरोध किया जाएगा। उपग्रह चित्र पृथ्वी की निगरानी के लिए सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक हैं। सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग मानव गतिविधि को मापने, पहचानने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है । उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा जो अमीर  महानगर पालिकाएं है वह अपने क्षेत्र में प्रति माह  सैटेलाइट से यह चेक कर सकती हैं कि कहीं अवैध निर्माण तो नहीं हो रहा है। इससे गलत निर्माण चल रहा है तो उस पर नियंत्रण किया जा सकता है।