पत्रकारों की पेंशन राशि बढ़ाने के लिए सरकार जल्द निकलेगी शासन आदेश

पत्रकारों की पेंशन राशि बढ़ाने के लिए  सरकार जल्द निकलेगी शासन आदेश
  विशेष  संवाददाता
मुंबई@nirbhaypathik:, महाराष्ट्र की विगत देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा  कानून बनाया। इस तरह महाराष्ट्र देश का पहला राज्य  है जहां पत्रकार सुरक्षा कानून है। अब जब कि  महाराष्ट्र में  शिंदे और उपमुख्यमंत्री  फडणवीस की सरकार ने सेवानिवृत्त पत्रकारों के हित के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने विगत महीने पत्रकारों की पेंशन दोगुना करने की घोषणा की थी। उसको अमल में लाने के लिए अतिशीघ्र शासन का आदेश निकाला जाएगा ।    विधान परिषद में मंगलवार 25 जुलाई को मंत्री शंभुराज देसाई ने घोषणा की कि पत्रकारों को मिलनेवाली  पेंशन 11 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करने के लिए अगले दो दिनों में शासनादेश निकाला जाएगा। साथ ही प्रदेश के पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजना लागू करने को लेकर उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति पत्रकारों के लिए नई योजना लागू करने और पुरानी योजनाओं का दायरा बढ़ाने के बारे में सरकार को सिफारिश करेगी। उपसभापति नीलम गोर्हे  ने उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट दिसंबर के शीतकालीन अधिवेशन तक पेश करने के निर्देश दिए हैं।
कांग्रेस के सदस्य धीरज लिंगाडे ने  ध्यानाकर्षण प्रस्ताव  के माध्यम से  पत्रकारों के लिए कल्याणकारी महामंडल के गठन का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में मंत्री देसाई ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजना लागू करने के बारे में फैसला लिया जाएगा। देसाई ने कहा कि पत्रकारों के एक्रीडेशन (अधिस्वीकृति ) के लिए आए प्रलंबित आवेदनों की मंजूरी के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी। पत्रकारों के पेंशन योजना की राशि 11 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करने के लिए संशोधित शासनादेश दो दिन में जारी किया जाएगा। देसाई ने कहा कि जिलों में स्थित पत्रकार भवन की इमारतों की मरम्मत के लिए डीपीडीसी की निधि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सभी जिलों के पालक मंत्रियों को तत्काल पत्र दिया जाएगा। इस बीच उपसभापति ने एक्रीडेशन कार्ड के लिए संपादक की सिफारिशों की शर्त को शिथिल करने सहित कई सुझाव भी दिया। सदन में चर्चा के दौरान शिवसेना (उद्धव गुट) के सदस्य सचिन अहिर, राकांपा (शरद पवार गुट) के सदस्य शशिकांत शिंदे सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया। देसाई ने कहा कि डिजिटल मीडिया को राज्य सरकार का विज्ञापन देने के बारे में केंद्र सरकार की नीति का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद सरकार डिजिटल मीडिया को विज्ञापन जारी करने के बारे में फैसला लेगी।
पत्रकार सुरक्षा क़ानून लागू ज्ञातव्य है कि महाराष्ट्र के पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े विधेयक  ‘प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डेमेज आर लॉस टू प्रॉपर्टी बिल 2017’ को तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने विधानमंडल में पेश किया था और उसे पारित किया गया था। नियम के अनुसार इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया था  जहाँ दो साल ताल लंबित पड़े रहने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सहमति प्रदान की थी। इसके बाद महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां इस तरह का कानून है। 
————————————————————————————————————-मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ ने माना आभार 
मंत्रालय आणि विधि मंडल वार्ताहर संघ के अध्यक्ष प्रमोद डोईफोडे ने कहा कि 9 मई 2023 को संघ के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बालशास्त्री जांभेकर सम्मान योजना में सेवानिवृत्त पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन  11 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय आणि विधिमंडल वार्ताहर संघ के प्रयासों से स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण पत्रकार सुवर्ण महोत्सव कल्याण निधि ट्रस्ट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए संघ के अध्यक्ष प्रमोद डोईफोडे, कार्यवाह प्रवीण पुरो, उपाध्यक्ष महेश पवार, कोषाध्यक्ष विनोद यादव सहित पूरी कार्यकारिणी ने विधान परिषद में सवाल उठाने वाले सदस्यों, मंत्री शंभूराज देसाई, उपसभापति नीलम गोर्हे  का आभार प्रकट किया है।