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महाराष्ट्र विधान मंडल : गृह विभाग का बजट 35 हजार 499 करोड़

by zadmin

महाराष्ट्र विधान मंडल : गृह विभाग का बजट 35 हजार 499 करोड़ 

संजीव शुक्ल 

मुंबई(निर्भय पथिक): महाराष्ट्र के साल 2023 -24  में जो बजट पेश किया गया है उसमें  गृह विभाग का  बजट 35 हजार 499 करोड़ 83 लाख है। राज्य के कुल बजट का गृह विभाग का बजट 4 .4 1 फीसदी है। साल 2015 -16 से 2021 – 22 इस अवधि  में राज्य  के बजट की तुलना में गृह विभाग पर औसतन 5.4 1 फीसदी   खर्च हुआ है। साल 2015 -16 से 2021-22 इस 7 साल की अवधि में गृह विभाग पर औसतन 17 हजार 55 करोड़ रुपये खर्च किया गया है।  उसमें पुलिस विभाग पर औसतन 13 हजार 472 करोड़ खर्च किया गया। साल 2015 -16 से 2021 -22 इस 7 साल की अवधि में साल 2019 -20 वर्ष में गृह विभाग  सबसे ज्यादा रकम 19 हजार 921 करोड़  खर्च हुआ था। साल 2015 -16 से 2021 -22  इस 7 साल में पुलिस विभाग पर औसतन 13 हजार 472 करोड़ रुपये खर्च किया गया। गृह विभाग की तुलना में पुलिस विभाग पर खर्च का प्रमाण 78. 99 फीसदी है।  जबकि बाकी 21. 09 फीसदी खर्च जेल , परिवहन , राज्य उत्पादन शुल्क एवं सर्व साधारण ( न्याय , होमगार्ड ,नागरी संरक्षण , नागरिकत्व एवं राज्य मानवाधिकार आयोग ) पर किया था। साल 2015 -16 से 2021 -22  इस 7 साल की अवधि में साल 2019 -20 इस वर्ष में पुलिस विभाग पर सबसे अधिक 16 हजार 147 करोड़  खर्च हुआ था।  महाराष्ट्र की साल 2021 की  जनसंख्या करीब 12 करोड़ 49 लाख है।  सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य की पुलिस बल की मंजूर संख्या 2  लाख  21 हजार 259 है।  इसमें से 1 लाख 87 हजार 931 पद भरा गया है जबकि 33 हजार 328 पद रिक्त है।  एक लाख लोगों के पीछे 169 पुलिस उपलब्ध है। महाराष्ट्र में महिला पुलिस की संख्या 31  हजार 223 है जो कि कुल पुलिस संख्या बल की तुलना में 16.61फीसदी है। महाराष्ट्र राज्य पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मिलकर 2 लाख 11 हजार 183 पद मंज़ूर हुए।  जिसमें 83 हजार 618 पुलिस को निवास उपलब्ध हुआ है।  जबकि आज भी राज्य के 71 हजार 824 (34.01 %) पुलिस निवास स्थान से वंचित है। मुंबई पुलिस आयुक्तालय से प्राप्त जानकारी  अनुसार मुंबई पुलिस का संख्या बल 32 हजार 121 है। जिसमें  से 24  हजार 996 पुलिस को आवास उपलब्ध है जबकि आज भी 7 हजार 125 पुलिस के लिए आवास का आभाव है। यह जानकारी अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्र ने जारी की है।   

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