महाराष्ट्र विधान सभा :कर्मचारियों से मुख्यमंत्री की हड़ताल वापस लेने का आह्वान

कर्मचारियों से मुख्यमंत्री की हड़ताल वापस लेने का आह्वान  
विशेष  संवाददाता 
मुंबई  (निर्भय पथिक। राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सरकारी कर्मचारियों से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को हड़ताल वापस लेने  का आह्वान किया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये तीन सदस्यों वाली एक समिति की घोषणा मुख्यमंत्री ने विधानसभा में की। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन कारी संगठनों में फूट पड़ गई है। राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के शीर्ष संगठन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने हड़ताल से हटने की घोषणा की। इधर सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का असर स्वास्थ्य सहित अन्य सेवाओं पर देखने को मिला। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार शाम को विधानसभा में कहा कि सरकार कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर सकारात्मक है। जल आपूर्ति-स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़े, यह सरकार की भूमिका है। उन्होंने कर्मचारी संगठनों से हड़ताल वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है।
राज्य के शिक्षक और सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। सभी सरकारी, अर्धशासकीय, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए। राज्य के सरकारी कर्मचारी, चिकित्सा कर्मचारियों और शिक्षक संगठनों के हड़ताल पर जाने से सरकारी मशीनरी प्रभावित हुई। सरकार की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी आंदोलन जारी रहा। इस संदर्भ में हड़ताल खत्म कराने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजदूगी में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संभाजी थोरात सहित स्वास्थ्य संगठनों के पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक विधानभवन में हुई। इस बैठक के बाद प्राथमिक शिक्षक संघ से हड़ताल से हटने का फैसला लिया। बैठक के बाद शिक्षक संघ के अध्यक्ष संभाजी थोरात ने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया, इसलिए हड़ताल की जरूरत नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के हड़ताल से पीछे हटने की घोषणा की। वहीं राजपत्रित अधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार ने मांग मंजूर नहीं की तो 28 मार्च से राज्य के डेढ़ लाख राजपत्रित अधिकारी हड़ताल पर जाएंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन प्रणाली और पुरानी पेंशन योजना के तुलनात्मक अध्ययन के लिए समिति बनाई गई है। इस समिति में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति में सुबोध कुमार, केपी बख्शी , सुधीर कुमार श्रीवास्तव के साथ संचालक लेखा और कोषागृह को सचिव बनाया गया है। यह समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट देगी।