खाद खरीदी के समय किसानों की जाति पूछे जाने पर विधान सभा में हंगामा

खाद खरीदी के वक्त पूछी जा रही है किसानों से जाति
विशेष संवाददाता 
मुंबई(निर्भय पथिक) :राज्य विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष के नेता  अजित पवार ने खाद यानि उर्वरक  की खरीदी के लिए किसानों की जाति पूछने का मामला उठाया। इस मामले में सदन में जमकर हंगामा हुआ और नाना पटोले और वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के बीच तीखी बहस भी हो गई।
अजित पवार ने सवाल किया कि सांगली में केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर खाद  की खरीदी करते वक्त किसानों से उनकी जाति पूछी जा रही है। हम किसान हैं और यही हमारी जाति है। खाद  की खरीदी करते वक्त किसानों की जाति क्यों पूछी जा रही है? इस आरोप पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि वह केंद्र सरकार से पोर्टल से जाति का कॉलम हटाने को कहेंगे।
अजित पवार ने कहा कि पोर्टल के अपडेटेड वर्जन में खाद के खरीदारों के लिए एक कैटेगरी शामिल की गई है, जिसमें किसानों से उनकी जाति, आधार नंबर मोबाइल  पूछी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि यह आदेश राज्य सरकार  की तरफ से दिया गया है क्या ?।  जाति का कॉलम नहीं भरो तो लाइन आगे जाती ही नहीं है।  चव्हाण  ने कहा सिर्फ सांगली तक सीमित नहीं होगा, बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी किसानों से उनकी जाति पूछी जा रही होगी। कांग्रेस विधायक ने राज्य सरकार से इस मामले पर स्पष्टीकरण देने की मांग की।  विपक्ष के आरोपों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि मेरा विभाग नहीं है लेकिन जो गलती हुई तो उसको दूर करेंगें। जिस पोर्टल पर जाति पूछी जा रही है, उसका संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार से जाति के कॉलम को डिलीट करने को कहा जाएगा और इसमें सुधार करा लिया जाएगा। मुनगंटीवार ने विपक्ष पर मुद्दे को राई को पहाड़ बनाने का आरोप लगाया। इसे लेकर उनकी कांग्रेस नेता नाना पटोले से तीखी बहस भी हो गई। इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि वह पोर्टल केंद्र सरकार का है  हम  सब की भावना देखकर , किसानों  की भावना केंद्र को बताकर वह केंद्र सरकार से कहकर जाति के कॉलम को हटाने की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने हालिया बजट में किसानों के लिए कई अच्छे फैसले लिए हैं। ऐसे में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह राज्य सरकार को निशाना बना रहा है। इधर यह मामला उठने के बाद राज्य का कृषि विभाग नींद से जागा। कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण ने केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन विभाग के सचिव को भेजे पत्र में अनुरोध किया है कि उर्वरक की खरीदी करने वाले किसानों से उनकी जाति नहीं पूछी जाए