महाराष्ट्र बजट अधिवेशन
शिंदे-फडणवीस सरकार का पंचामृत बजट
नवीन कुमार
मुंबई (निर्भय पथिक)। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद आज शिंदे-फडणवीस सरकार का पहला बजट पेश किया गया। विधानसभा में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो विधान परिषद में शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान विपक्ष ने शांतिपूर्ण ढंग से बजट को सुना। बजट पर की हंगामा नहीं हुआ। बतौर वित्त मंत्री फडणवीस ने पहली बार अपना बजट पेश किया। अमृतकाल का राज्य का यह पहला बजट पांच लक्ष्य पर आधारित अर्थात पंचामृत जैसा है। इस पंचामृत में जो पांच लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो हैं-1) सतत कृषि-समृद्ध किसान 2) महिला, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी सहित समाज के सभी वर्गों का समावेशी विकास 3) पर्याप्त पूंजी निवेश के माध्यम से आधारभूत संरचना का विकास 4) रोजगार सृजन: सक्षम, कुशल-रोजगार योग्य युवा 5) पर्यावरण के अनुकूल विकास। हालांकि, इस बजट में आगामी लोकसभा, विधानसभा और बीएमसी के चुनावों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। इसमें आम नागरिक, किसान, मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्कूल, मेट्रो के अलावा आम जनता के लिए घर, जैसी कई अहम चीजों पर ध्यान दिया गया है। बजट में दिवंगत बाला साहेब ठाकरे, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर योजनाओं की शुरुआत करने का प्रावधान किया गया है। बजट में महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनकी शिक्षा और स्कॉलरशिप का भी ध्यान रखा गया है। मुंबई में मेट्रो का जाल फैलाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पांच ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से एक ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य महाराष्ट्र से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट की कुछ खास बातें-
-छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का यह 350वां वर्ष है। इस उत्सव के लिए 350 करोड़ रूपये की निधि
-अंबेगांव (पुणे) में छत्रपति शिवाजी महाराज कॉन्सेप्ट पार्क के लिए 50 करोड़ रूपये की निधि
-मुंबई, अमरावती, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर में शिवचारी पर पार्क के लिए 250 करोड़ रुपये की निधि
-शिवनेरी किले में शिव छत्रपति की जीवनी पर संग्रहालय। शिवकालीन किलों के संरक्षण के लिए 300 करोड़ रुपये निधि।
किसानों के लिए ऋण माफी योजनाओं के लाभ
बजट में सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 के शेष पात्र किसानों को योजना का लाभ देने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिराव फुले ‘शेतकरी ऋण राहत योजना’ का लाभ दिया जाएगा। योजना के 12.84 लाख पात्र किसानों के खातों में सीधे 4683 करोड़ रुपये जमा किये गए। सिर्फ 1 रुपये में पीएम फसल बीमा योजना में किसान रजिस्ट्रेशन कर सकेंग
प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन
महाराष्ट्र सरकार अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। साथ ही 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 3 साल में जैविक खेती के तहत लाया जाएगा। इसके अलावा 1000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन का विस्तार किया जाएगा। इन योजनाओं के लिए 3 साल में 1000 करोड़ रूपये का फंड अलॉट किया गया।
किसानों पर मेहरबान
महाराष्ट्र सरकार की ओर से नमो शेतकरी योजना द्वारा किसानों को 6000 रूपये की राशि सालाना दी जाएगी। केंद्र से भी सालाना 6000 रुपये मिलते हैं। कुल मिलाकर किसानों को 12000 रूपये मिलेंगे।
शिवाजी महाराज के किलों का संवर्धन
महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक किलों के रखरखाव के लिए 350 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की है।
आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में भारी वृद्धि
आशा स्वयंसेवकों का पारिश्रमिक 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया। समूह प्रवर्तकों का पारिश्रमिक 4700 रुपये से बढ़ाकर 6200 रुपये किया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 8325 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया। मिनी आंगनबाड़ी सेवकों का पारिश्रमिक 5975 रुपये से बढ़ाकर 7200 रुपये किया गया। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक 4425 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया। आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के 20 हजार पद भरे जाएंगे। आंगनबाड़ियों के माध्यम से भोजन की होम डिलीवरी के लिए चेन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार होगा।
मुफ्त इलाज
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में यह प्रावधान किया है जिसके तहत महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में अब 5 लाख तक का इलाज हो सकेगा। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में बीमा कवर 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया। इसमें 200 नए अस्पताल शामिल किए जाएंगे। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी का लाभ 2.50 लाख रूपये से 4 लाख रूपये तक किया गया। राज्य भर में 700 स्व. बालासाहेब ठाकरे का दवाखाना शुरू किए जाएंगे।
लेक लाडकी’ योजना अब नए रूप में (लाडली लड़की)
इस योजना का पीले और नारंगी राशन कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को लाभ मिलेगा। जन्म के बाद प्रति लड़की 5000 रुपये दिए जाएंगे। पहली कक्षा में 4000 रुपये, छठी कक्षा में 6000 रुपये दिए जाएंगे। ग्यारहवीं में 8000 रुपये दिए जाएंगे। 18 वर्ष की होने पर 75,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी बसों (रोडवेज) में महिलाओं का सिर्फ आधा किराया लगेगा।
सबके लिए घर, 10 लाख घरों का लक्ष्य
महाराष्ट्र की शिंदे-फडणवीस सरकार ने दस लाख नए घर आम जनता के लिए बनाने का प्रावधान किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल में 10 लाख घरों के लिए ‘मोदी आवास घरकुल योजना’। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 लाख घर (2.5 लाख आवास अनुसूचित जाति-जनजाति, 1.5 लाख अन्य वर्ग) बनेंगे। रमई आवास के तहत 1.5 लाख घर बनेंगे जिस पर 1800 करोड़ रुपये होंगे। मतंग समुदाय के लिए कम से कम 25 हजार घर बनेंगे। शबरी, पारधी, आदिम आवास : 1 लाख घर/1200 करोड़ रुपये आवंटित किये गए। यशवंतराव चव्हाण फ्री कॉलोनी योजना के तहत 50,000 घर बनेंगे,जिस पर 600 करोड़ रूपये खर्च होंगे। जाति-घुमंतू जनजातियों के लिए 25,000 आवास बनेंगे जबकि धनगर समाज के लिए 25,000 आवास बनेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नई घरकुल योजना, मोदी आवास घरकुल योजना के तहत 3 साल में 10 लाख घर बनेंगे जिसपर 12,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना में इस वर्ष 3 लाख आवास 3600 करोड़ रुपये से बनाए जाएंगे।
14 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण
राज्य में 14 जगहों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। जिनमें सतारा, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, परभणी, अमरावती, भंडारा, जलगांव, रत्नागिरी, गढ़चिरौली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, अंबरनाथ (ठाणे) का नाम शामिल है। मानसिक बीमारी और नशे की लत की बढ़ती समस्या को देखते हुए जालना, भिवंडी, पुणे, नागपुर में नए नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे।
टैक्स में महिलाओं को विशेष राहत
महिलाएं अब प्रति माह 25,000 रुपये तक का व्यवसाय बिना टैक्स के कर सकेंगी। पहले यह सीमा 10,000 रुपये प्रति माह थी। इसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों की परिभाषा में बदलाव के कारण कई विकलांगों को व्यापार कर से छूट दी गई है।