विपक्ष ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का इस्तीफ़ा मांगा
संजीव शुक्ल
नागपुर:82करोड़ का भूखंड 2 करोड़ रूपये में देने का आरोप लगाते हुए ज़मीन मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए महाविकास अघाड़ी ने उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा मांगा है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री शिंदे ने अघाड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें ( आघाड़ी ) को मेरा इस्तीफ़ा मांगने का अधिकार है। उन्होंने तो जेल में गये मंत्री का भी इस्तीफ़ा नहीं लिया था । कानून के अनुसार यह किया गया है। वही इस प्रकरण पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष ने खोदा पहाड़ लेकिन चूहा भी नहीं निकला। मंगलवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। इसी दौरान एनसीपी के छगन भुजबल ने कहा कि ऊपरी सदन में 82 करोड़ रूपये का भूखंड 2 करोड़ रूपये में दिए जाने के मामले में हंगामा हुआ है। हमें जानकारी चाहिये कि यह रेवड़ी नहीं बंटी , यह भ्रष्टाचार नहीं है क्या ? उस समय मुख्यमंत्री सदन में नहीं थे, लेकिन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप लगाना गलत है। मैंने ही ऊपरी सदन में जवाब दिया है ,मैं यहाँ भी दे सकता हूँ मैं सक्षम हूँ। ” मैं भूखंड का श्रीखंड खाने वाला ” नहीं हूँ। इस पर विपक्ष ने मुख्यमंत्री से जवाब देने की मांग की तो फडणवीस ने कहा कि तुम्हारा आरोप इतना हास्यास्पद है कि मुख्यमंत्री के जवाब देने लायक ही नहीं है। इसके बाद एनसीपी के एक अन्य सदस्य जयंत पाटिल ने कहा कि इस पर उपमुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, मुख्यमंत्री आ गए हैं उनको जवाब देने दीजिए जिस पर फडणवीस ने कहा कि मुझे अधिकार है कि नहीं। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विपक्ष को कहा कि सदन नियम के अनुसार चलेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसके बाद सदन में कहा कि मैं आपके ( अध्यक्ष ) के अनुमति से उत्तर दे रहा हूँ। 3000 लोग वहां रहते हैं उनकी समस्या उपस्थित हो सकती है ,हमने कोई गलत नहीं किया। पद का दुरुपयोग नहीं किया। यह जगह नगर विकास मंत्री था तब से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षित रखा ,यह गिलानी समिति का ओपिनियन है लेकिन यह कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हमने साढ़े तीन सौ करोड़ रूपये किसी बिल्डर के गले में नहीं डाले। आपको गलत जानकारी दी गयी है। एकनाथ शिंदे गलत कार्य नहीं करेंगे। उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि भुजबल ने यह मुद्दा यहाँ उठाया इसलिए जवाब दिया गया। यह मामला न्याय प्रविष्ट है इसलिए इस पर सदन में नियम के अनुसार चर्चा नहीं हो सकती। अध्यक्ष नार्वेकर ने कहा कि नियम 48 के तहत व्यक्ति ने यदि उत्तर दिया है तो इस पर चर्चा नहीं हो सकती है।ज्ञातव्य है कि यह 49 ले आउट और 34 लैंड प्लॉट का मामला है। सदन के बाहर विपक्ष ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें मेरा इस्तीफ़ा मांगने का अधिकार नहीं है जिन्होने जेल गए मंत्री का इस्तीफ़ा नहीं मांगा। उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने सदन के बाहर मीडिया से कहा कि विपक्ष ने खोदा पहाड़ लेकिन चूहा भी नहीं निकला। फडणवीस ने कहा कि ”सच्चाई का पत्थर झूठ के पहाड़ से मज़बूत होता है ” ।
