Home मुंबई-अन्य ओबीसी आरक्षण पर घमासान,उद्धव सरकार को घेरने सड़क पर उतारेगी भाजपा

ओबीसी आरक्षण पर घमासान,उद्धव सरकार को घेरने सड़क पर उतारेगी भाजपा

by zadmin
ओबीसी आरक्षण पर घमासान,उद्धव सरकार को घेरने सड़क पर उतारेगी भाजपा 

मुंबई,19 मई :सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को बुधवार को मंजूरी दे दी। कोर्ट के इस फैसले पर जहां भाजपा खुश है तो वहीं उसने महाराष्ट्र में एमवीए सरकार को घेरने की योजना बनाई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी को समान कोटा नहीं दे पाई है जिसको लेकर भाजपा हमलावर है। 

राज्य भाजपा इकाई अब ओबीसी कोटा पर ‘गंभीर नहीं होने’ के लिए  महा विकास अघाड़ी   सरकार की खिंचाई की है। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार की अक्षमता ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को स्थानीय निकाय में आरक्षण से वंचित कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। फडणवीस ने मांग की कि ओबीसी कोटा सुनिश्चित करने में नाकाम रहे एमवीए सरकार के मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए।

बुधवार को नागपुर में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ओबीसी कोटा पर कोई ध्यान नहीं दिया है। महाराष्ट्र सरकार वह नहीं कर पाई है जो एमपी ने किया है।” उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2019 को शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार से कहा था कि वह यह स्थापित करने के लिए आवश्यक ‘तिहरी जांच’ पूरी करे कि ओबीसी को स्थानीय सरकारी निकायों में कोटा दिया जाना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक साल तक केंद्र सरकार पर (आवश्यक आंकड़ों की कमी को लेकर) उंगली उठाती रही। फडणवीस ने नागपुर में कहा कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, लेकिन उसे पर्याप्त धन और स्टाफ नहीं दिया गया और इस बीच उच्चतम न्यायालय ने उसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ‘तिहरी जांच’ पूरी करके एक रिपोर्ट सौंप दी है। भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी जल्द ही इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी। महाराष्ट्र में लगभग 38 फीसदी ओबीसी हैं, जिन्हें भाजपा, राकांपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने लुभाया है।महाराष्ट्र के ओबीसी नेता और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि सरकार मध्यप्रदेश के उदाहरण को फॉलो करेगी।

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