महाराष्ट्र बजट अधिवेशन
विधानमंडल में ओबीसी आरक्षण से संबंधित दो विधेयक एकमत से मंजूर
नवीन कुमार
मुंबई। महाराष्ट्र विधानमंडल में आज ओबीसी आरक्षण से संबंधित दो विधेयकों को मंजूरी दी गई। विधानसभा और विधान परिषद में पारित इन दोनों विधेयकों को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इन विधेयकों की वजह से राज्य चुनाव आयोग के अधिकार में थोडी कटौती होगी। राज्य सरकार को वार्डों के सीमांकन करने और वार्डों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार इन विधेयकों में प्रस्तावित है। इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग के लिए जरूरी किया गया है कि सरकार से सलाह के बाद ही चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाए। हालांकि, इन दोनों विधेयकों को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकमत से मंजूरी दी है।
महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार ने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषदों, नगर पंचायतों, औद्योगिक नगरीय योजना कानून के साथ-साथ महाराष्ट्र ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम में संशोधन पेश किए थे। इस प्रस्ताव को विधानसभा और विधान परिषद से पारित कर दिया गया तथा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तीन मार्च को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया था जिसमें स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से पिछड़ा आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया है।
राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब तक यह आरक्षण बहाल नहीं हो जाता तब तक स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराएं जाएं। यह भी फैसला किया गया कि स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्णय लेने का अधिकार सरकार को देने के वास्ते कानून बनाने के लिए मध्य प्रदेश मॉडल को अपनाया जाए।
राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इन दोनों विधेयकों को मंजूरी दी थी और फिर सोमवार को विधानसभा और विधान परिषद में पारित कराने के लिए इसे पेश किया गया। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने सभी दलों से मध्य प्रदेश मॉडल पर पेश किए जा रहे विधेयकों का सर्वसम्मति से समर्थन करने की अपील की थी ताकि ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हो सकें।
