Home मुंबई-अन्य महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में खुला 38 फैसलों का पिटारा

महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में खुला 38 फैसलों का पिटारा

by zadmin

महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में खुला 38 फैसलों का पिटारा

नवीन कुमार

मुंबई @nirbhaypathik:महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव को लेकर आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। इसलिए सोमवार को महायुति सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 38 फैसलों को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 23 सितंबर की कैबिनेट की बैठक में भी 24 फैसलों की मंजूरी दी गई थी। सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में धारावी में अपात्र झुग्गीवासियों के लिए किफायती किराए की आवास योजना को मंजूरी दी गई और सरकार ने धारावी पुनर्वास परियोजना की जिम्मेदारी ली है।

कैबिनेट ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें से कुछ मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सड़क और मेट्रो रेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े थे। न्यायमूर्ति संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) समिति ने पिछले दिसंबर में अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया था। शिंदे पैनल की रिपोर्ट को राज्य मंत्रिमंडल की तरफ से सोमवार को स्वीकार किया जाना पिछड़े समुदायों की तरफ से विरोध के बीच ओबीसी श्रेणी में शामिल किए जाने के लिए विरोध कर रहे मराठा समुदाय को शांत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। राजस्व विभाग के अंतर्गत कोतवालों का वेतन दस फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। साथ ही उन पर अनुकंपा नीति भी लागू की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में सैन्य स्कूलों के लिए संशोधित नीति लागू करने को भी मंजूरी दे दी गई है। ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल परियोजना के काम में तेजी लाई जाएगी। इसी पृष्ठभूमि में 12 हजार 200 करोड़ की संशोधित योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। ठाणे-बोरीवली सुरंग मार्ग के लिए ऋण के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है।

कैबिनेट ने जिन और प्रस्तावों को मंजूरी है उनमें राज्य एक जल संसाधन सूचना केंद्र स्थापित किया जाएगा। पंचगंगा नदी के प्रदूषण के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड किया जाएगा। राज्य में विशेष शिक्षक के 4860 पद की वैकेंसी निकाली जाएंगी। अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के लिए एक सिस्टम स्थापित किया जाएगा। ग्राम रोजगार सेवकों को 8 हजार रुपए हर महीने के साथ-साथ प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाएगी। राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए स्टाम्प अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। राज्य में 26 और आईटीआई संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है। 

You may also like

Leave a Comment