राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में संचालन समिति का योगदान महत्वपूर्ण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में संचालन समिति का योगदान महत्वपूर्ण होगा – स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर
विशेष संवाददाता 
मुंबई@nirbhaypathik:, स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा  है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति के गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संचालन समिति का गठन किया गया है।  विभिन्न पाठ्यक्रम योजनाओं में इन समिति सदस्यों का योगदान महत्वपूर्ण होगा।  मंत्री केसरकर की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में इस  संचालन समिति के सदस्यों की प्रथम बैठक ली गयी। इस अवसर पर वह बोल रहे थे। इसमें  स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद के परियोजना निदेशक कैलास पगारे, संयुक्त सचिव इम्तियाज काजी, बालभारती के निदेशक कृष्ण कुमार पाटिल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक  सूर्यवंशी, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष शरद गोसावी, शिक्षा निदेशक (योजना) महेश पालकर, परीक्षा परिषद के अध्यक्ष नंद कुमार बेडसे, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की संयुक्त निदेशक माधुरी सावरकर, उपनिदेशक श्रीमती बेलसरे, श्रीमती आवटे,पाठमोरे  सहित संबंधित अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित थे। मंत्री केसरकर ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को केन्द्र बिन्दु मानकर विभिन्न योजनाएं   एवं गतिविधियाँ क्रियान्वित कर रहा है।  नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम को राज्य के अनुसार बदलने की जरूरत है। उन्होंने अपील की कि संचालन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों की राय महत्वपूर्ण है और उन्हें विभिन्न समितियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम योजना बुनियादी स्तर, स्कूली शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और वयस्क शिक्षा के अनुसार तैयार की जाएगी।  संचालन समिति ने सिफारिशों के अनुसार विभिन्न समितियों और उप-समितियों के चयन के साथ-साथ विषयवार अध्ययन बोर्ड संरचना को मंजूरी दी। संचालन समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि तदनुसार गठित की जाने वाली समितियों में संबंधित विषयों के विशेषज्ञों, राज्य स्तर पर सम्मानित आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए जिसे मंत्री केसरकर ने मंजूरी दे दी।