केंद्रीय आर्थिक मंत्रालय ने महाराष्ट्र के 2112 करोड़ के जिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को मंज़ूरी दी
\विशेष संवाददाता
मुंबई@nirbhaypathik:, केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा ‘मित्र’ के माध्यम से विश्व बैंक को सौंपे गए जिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। यह कार्यक्रम करीब 2112 करोड़ रुपये का है। विश्व बैंक इस उद्देश्य के लिए 1478 करोड़ रुपये प्रदान करेगा, जबकि शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस मंजूरी के लिए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आभार व्यक्त किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जिलों में संभावनाओं की पहचान करना, उसके अनुसार निवेश, कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली विकसित करना और इस तरह जिलों में सतत विकास के अवसर पैदा करना है। इससे जिलों के आर्थिक विकास का दायरा व्यापक होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से डेटा प्रबंधन प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक निवेश की योजना, वित्तीय संसाधनों का संस्थागत आवंटन, राजस्व प्रणाली का सशक्तिकरण, नागरिक – केंद्रित सेवाओं की सुविधा, आर्थिक विकास में विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी, इन संस्थाओं की क्षमता निर्माण आदि हासिल किए जाएंगे। गत दिवस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने विश्व बैंक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी । केंद्रीय आर्थिक मामलों के मंत्रालय से मंजूरी मिलने के साथ ही विश्व बैंक से मंजूरी प्रक्रिया का एक बड़ा कदम अब पूरा हो गया है। विश्व बैंक के सहयोग से प्रदेश में अनेक गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं, यह कार्यक्रम इसमें एक और इजाफा करेगा।
