मुंबई@nirbhaypathik: महाराष्ट्र की शिंदे- फडणवीस सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिए मुंबई में क्लस्टर विकास योजना के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स को भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है। 30 मई 2023 को कैबिनेट की बैठक में लिया गया यह फैसला सिर्फ मुंबई के चार या पांच बिल्डरों को लाभ पहुंचाने लिए लिया गया है। पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने चेतावनी दी है कि शिंदे सरकार को इस फैसले को बदलना चाहिए और सभी भवनों के पुनर्विकास के लिए यह रियायत देनी चाहिए, अन्यथा कांग्रेस अदालत में इसे चुनौती देगी।
सोमवार 12 जून को तिलक भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नसीम खान ने कहा कि आज मुंबई और उसके उपनगरों में 20,000 से अधिक इमारतें खतरनाक हैं। इनमें से 9,000 इमारतों में से 50,000 लोगों को मुंबई नगर निगम द्वारा जबरन उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है क्योंकि ये बेहद खतरनाक इमारतें हैं। इन लोगों का पुनर्वास नहीं किया गया है। क्या राज्य सरकार इन लोगों को फुटपाथ पर रखना चाहती है ? नसीम खान ने कहा कि खतरनाक इमारतों के पुनर्विकास का मामला गंभीर है लेकिन शिंदे सरकार की क्लस्टर विकास योजना से मिली छूट इन लोगों पर लागू नहीं होती है । सरकार से हमारी मांग है कि इस छूट को सभी इमारतों के पुनर्विकास के लिए लागू करना चाहिए।
नसीम ने कहा कि मुंबई हवाई अड्डे के क्षेत्र के सहार गांव, अंधेरी, कुर्ला क्षेत्र में कई इमारतों को पुनर्विकास करने की आवश्यकता है लेकिन नागरिक उड्डयन विभाग के नियमों के कारण उनका पुनर्विकास नहीं किया जा सकता है। इस क्षेत्र में 15 से 20 मंजिल के भवनों को अनुमति दिए बिना क्लस्टर विकास योजना को लागू नहीं किया जा सकता है। नसीम खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि क्लस्टर स्कीम की छूट, जिससे सिर्फ चार से पांच बिल्डरों को फायदा हो रहा है, उसे मुंबई और उपनगरों की हजारों इमारतों पर भी लागू किया जाए।ऐसा दावा किया जा रहा है कि मुंब्रा में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था लेकिन यह सच नहीं है। नसीम खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस फोन पर हुई बातचीत के आधार पर यहां आई और धर्मांतरण के मुद्दे को प्रचारित करने के लिए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। नसीम खान ने सरकार को चुनौती दी है कि अगर मुम्ब्रा में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है तो उन सभी लोगों की सूची प्रकाशित की जाए।
महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष खान ने कहा कि ‘ द केरल स्टोरी’ फिल्म में झूठा दावा किया गया था कि 30,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तित कर उन्हें आईएसआईएस में भर्ती किया गया था। इस फिल्म को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान रिलीज की गई थी। लेकिन जब केरल स्टोरी का मामला हाई कोर्ट में गया तो फिल्म निर्माताओं ने खुद स्पष्ट किया कि यह फिल्म सच्ची कहानी पर नहीं बल्कि काल्पनिक कहानी पर आधारित है। केरल स्टोरी के जरिए कर्नाटक में हिंदू-मुस्लिम विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई लेकिन वहां के लोगों ने इसका करारा जवाब दिया। नसीम खान ने कहा कि मुंब्रा की कहानी भी केरल स्टोरी की तरह फर्जी है ।
इस प्रेस कांफ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. राजू वाघमारे व भरत सिंह मौजूद रहे।
