महाराष्ट्र:प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता – ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन

महाराष्ट्र बजट अधिवेशन

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता – ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन

नवीन कुमार

मुंबई (निर्भय पथिक)। सबको रहने के लिए घर मिले, यह राज्य सरकार की भूमिका है। ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के शेष बचे आवासों को पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने इस संबंध में सवाल उठाया जिसके जवाब में मंत्री महाजन बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की। इसके बाद राज्य सरकार ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार को 14 लाख 18 हजार 78 आवास का लक्ष्य दिया गया। इनमें से 14 लाख 16 हजार 23 घर मंजूर किए गए। मंत्री ने कहा कि शेष 2055 आवासों के लिए मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। 

प्रदेश में अब तक 99 लाख 3 हजार 791 घर पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घरों के निर्माण के लिए प्राप्त राशि में वृद्धि करने, केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने,  घरों के लिए जगह उपलब्ध कराकर घरों के निर्माण में तेजी लाने का प्रयास कर रही है।

बीड जिले में स्वीकृत मकान के लिए भूख हड़ताल पर बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि, इस घर के लिए स्वीकृत स्थल अन्य उद्देश्य के लिए था, लेकिन संबंधित को दूसरे स्थान पर घर के लिए मंजूरी दे दी गई। इसी बीच संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण उसके परिवार को घर देने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि मामला फिलहाल लंबित है क्योंकि कुछ अन्य इस मामले में अदालत में गए हैं।

इस अवसर पर सदस्य राम शिंदे, मनीषा कयांडे, एकनाथ खडसे, रंजीतसिंह मोहिते पाटिल, जयंत पाटिल सहित अन्य सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछे। मंत्री महाजन ने जवाब दिया।