खत्म हुई राज्य के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

खत्म हुई राज्य के सरकारी कर्मचारियों  की हड़ताल 

विशेष  संवाददाता
मुंबई,(निर्भय पथिक):  विगत 14  मार्च से  पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने की मांग को लेकर सरकारी और अर्धशासकीय कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार 7 वें दिन  खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस हड़ताल के ख़त्म होने की जानकारी विधानमंडल में दी । विधानसभा में उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सकारात्मक है। इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट को जल्द से जल्द प्राप्त कर उचित फैसला लिया जाएगा।   सोमवार को हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच बातचीत सकारात्मक रही, इसके बाद कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। कर्मचारी संगठनों ने दावा किया है कि ओपीएस को पहले की तरह लागू करने की मांग को सरकार ने प्राथमिक स्तर पर स्वीकार करने का आश्वासन दिया है। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे अधिक पड़ा था। हड़ताल की वजह से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के पंचनामा का काम भी लगभग ठप  था। मंगलवार से कर्मचारियों के काम पर लौटने से सरकारी मशीनरी का काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा।   
   महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ ने भी 28 मार्च से हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया था। हड़ताल के समाधान के लिए सोमवार को हड़ताली संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राज्य सरकार की गई अपील पर कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारी संघों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। बैठक में संबंधित यूनियनों ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया। 
वहीं हड़ताली कर्मचारी समन्वयक विश्वास काटकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य के सभी कर्मचारियों ने अटूट एकता का परिचय दिया। आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई। सभी ने मिलकर हड़ताल को सफल बनाया। हमारी मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना को पहले की तरह लागू करने की थी। सोमवार को  सरकार की तरफ से कहा गया कि हम इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सरकार ने इस संबंध में एक समिति  गठित की है। हमने उस  समिति  को पहले खारिज कर दिया था लेकिन आज सरकार ने एक नया प्रस्ताव पेश किया। इस अनुसार पुरानी पेंशन योजना की मांग को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया। पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच एक बड़ा अंतर था। सरकार ने हमें लिखित में सूचित किया है कि अब से सभी को समान पेंशन मिलेगी, इसमें कोई गैप नहीं होगा। ऐसे में महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना शुरू होगी। इसे लागू करने को लेकर समिति विचार करेगी। उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान जिन लोगों को कार्रवाई के संबंध में नोटिस मिले हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा।