पुरानी पेंशन योजना नहीं होगी लागू: फडणवीस

पुरानी पेंशन योजना नहीं होगी लागू: फडणवीस  
० अब अनुदानित स्कूलों को अनुमति नहीं



नागपुर। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को  विधानसभा में कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर राज्य सरकार पर 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, ऐसे में यह योजना लागू नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब अनुदानित स्कूलों को अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल स्वयं वित्तपोषित स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
वे बिना अनुदान तथा अंशत: अनुदानित स्कूलों में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के अनुदान के संबंध में विधायक संजय मामा शिंदे के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की जाएगी। यदि यह योजना लागू की जाती है तो सरकारी तिजोरी पर 1 लाख 10 हजार करोड़ का आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। यह बात सरकार के हित में नहीं है।
फडणवीस ने कहा कि राज्य के बिना अनुदानित व कायम बिना अनुदानित फॉमूले में संशोधन करते हुए अनुदान के पात्र घोषित मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को एकमुश्त 20 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। इसमें पहले से शुरू 20 प्रतिशत वेतन अनुदान को 20 प्रतिशत और बढ़ाया गया है। जब यह निर्णय लिया गया जब ऐसे स्कूलों की संख्या मात्र 350 थी, लेकिन जब इसमें क्रियान्वयन का समय आया तो स्कूलों की संख्या बढ़कर 3 हजार 900 जा पहुंची। फिलहाल अनुदान पर बोझ 1100 करोड़ रुपए का है, जो 5 साल में बढ़कर 5 हजार करोड़ रुपए हो जाएगा। यह राज्य के हित में नहीं है।  

मराठी में होगी उच्च शिक्षा
प्रश्नों के उत्तर में स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि अभी हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में अनुदान मंजूर किया गया।  साथ ही अब से केवल स्ववित्तपोषित स्कूल ही शुरू किए जा सकते हैं। सहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होती है, इसलिए माता-पिता अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी के माध्यम के स्कूल में भर्ती कराते हैं। अब आगे से उच्च शिक्षा भी मराठी माध्यम से होगी। इसके लिए पुस्तकों का मराठी में अनुवाद किया जा रहा है।  

कोई भी छात्र पोषण आहार से नहीं रहेगा वंचित
राज्य में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले सभी लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2022 तक आधार पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, जब तक यह पंजीकरण पूरा नहीं हो जाता, तब तक छात्र स्कूल पोषण और किसी अन्य योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेंगे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रश्नोत्तर काल के दौरान यह आश्वासन दिया। यह काम 98 प्रतिशत पूरा हो चुका है। चर्चा में धीरज देशमुख, संजय बनसोडे, आशीष शेलार, विपक्ष के नेता अजित पवार आदि ने भाग लिया।