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महाराष्ट्र के बजट में किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए पैकेज का ऐलान

by zadmin

महाराष्ट्र के बजट में किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए पैकेज का ऐलान

नवीन कुमार

मुंबई ।महाराष्ट्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में और वित्त राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई विधान परिषद में साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया। कोविड-19 की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले महाराष्ट्र के इस बजट में गरीब, किसान और महिलाओं के साथ-साथ उद्योग जगत पर विशेष फोकस किया गया है। 2021-22 के बजट का आकार 4.84 लाख करोड़ रुपये था। जो 2020-21 से 11% अधिक था। इस आर्थिक वर्ष में 10,225 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान है।वित्त मंत्री अजित पवार ने महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद तीसरी बार बजट पेश कर किया है।

विकास के लिए पंचसूत्र की घोषणा की गई । इस पंचसूत्र में कृषि, स्वास्थ्य, ह्यूमन रिसोर्सेस, ट्रांसपोर्ट और उद्योग शामिल है। इसके लिए 1,15,215 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं। अगले तीन वर्षों में इनके लिए 4 लाख करोड़ रूपए दिए जाएंगे । कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 23888 करोड़ रूपए, स्वास्थ्य क्षेत्र के 5244 करोड़ रूपए, ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेस के के लिए 46667 करोड़ रूपए, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 28605 करोड़ रूपए, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 10111 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।

एक नजर में बजट-

  • कोंकण और परभणी कृषि विश्वविद्यालय को 50-50 करोड़ देने का ऐलान।
  • हवेली में बनेगा संभाजी राजे महाराज का स्मारक, 250 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया।
  • बालासाहेब ठाकरे के नाम से हिंगोली में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा।
  • 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी सरकारी कर्मचारियों का फ्री मेडिकल चेकअप होगा। इस पर सरकार 250 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
  • नवी मुंबई में स्थापित होगा महाराष्ट्र भवन। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर विकास योजना के दूसरे चरण के लिए 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
  • महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए सतारा का महिला सुरक्षा मॉडल प्रोजेक्ट राज्य भर में लागू किया जाएगा।
  • 42 लाख 12 हजार किसानों को 50 हजार की जगह नियमित कर्ज अदायगी अब 75 हजार की सब्सिडी मिलेगी।
  • जल संसाधन विभाग को 13 हजार 252 करोड़ देने का ऐलान किया गया।
  • कोयना बांध क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण जल पर्यटन परियोजना का होगा निर्माण।
  • पालघर को पर्यटन स्थल के रूप में बी श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा।
  • अजंता एलोरा के लिए व्यापक विकास योजना का ऐलान किया गया।
  • आधुनिक सामुदायिक सुविधा केंद्र बनाने की घोषणा की गई।
  • लोनावला टाइगर पॉइंट पर स्काईवॉक और अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी।
  • रायगढ़ दुर्ग एवं क्षेत्र विकास के लिए 100 करोड़ का ऐलान।
  • राजगढ़ तोरणा, शिवनेरी, सजगढ़, विजय दुर्गा के लिए 14 करोड़ देने की घोषणा।
  • शिवड़ी और सेंट जॉर्ज के विकास के लिए 7 करोड़ का ऐलान।
  • आजादी के अमृत महोत्सव के लिए 500 करोड़ देने का ऐलान किया गया।
  • गेटवे ऑफ इंडिया पर महाराष्ट्र की संस्कृति को दिखाने वाली फिल्म का होगा प्रदर्शन।
  • औरंगाबाद में वंदे मातरम हॉल के निर्माण के लिए 43 करोड़ दिए जाएंगे। सांस्कृतिक विभाग के लिए 195 करोड़ देने का किया गया ऐलान।
  • सारथी पुणे को योजनाओं को लागू करने के लिए 250 करोड़ रुपये मिलेंगे।
  • 2 अप्रैल (गुड़ी पड़वा दिवस) को मुंबई में मराठी भाषा भवन का भूमिपूजन किया जाएगा।
  • सभी जिलों में स्थापित होंगे महिला अस्पताल।
  • प्रदेश में कृषि उपज समिति के लिए 10 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है।
  • कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50 हजार दिए जाएंगे, 20 लाख किसानों को होगा फायदा।
  • 8 मोबाइल कैंसर वाहन उपलब्ध करवाया जायेगा, इसके लिए 8 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
  • स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में 11000 करोड़ रुपये का ऐलान।
  • टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर को रायगढ़ के खानपुर जमीन दी जाएगी।
  • 15 लाख 87 हजार नागरिकों को दी गई कोरोना की बूस्टर खुराक।
  • बुल हॉर्स वेटेरिनरी हॉस्पिटल, मुंबई के लिए 10 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान।
  • कपास और सोयाबीन के लिए 1000 करोड़, विदर्भ और मराठवाड़ा में विशेष कार्य योजना का ऐलान।
  • महिला किसानों को वित्तीय सब्सिडी देने की घोषणा की गई है।
  • सामाजिक न्याय विभाग को 2,876 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया।
  • आदिवासी विकास विभाग के लिए 11 हजार 199 करोड़ का बजट निर्धारित।
  • महिला एवं बाल विकास विभाग को 2 हजार 472 करोड़ देने का ऐलान किया गया।
  • खेल विभाग के लिए 354 करोड़ का फंड आवंटित किया गया।
  • महाराष्ट्र में थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर के लिए अलग से राशन कार्ड बनाने का ऐलान किया गया।
  • पुणे शहर में 300 एकड़ में बनेगी इंद्राणी मेडिसिटी, एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे सभी इलाज।
  • ट्रेन्ड मैनपॉवर के लिए, सभी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा।
  • हर जिले में स्थापित होंगे टेलीमेडिसिन अस्पताल, इसके लिए 3,183 करोड़ रुपये का फंड आवंटित।

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