अब जब्त किया हुआ पैसा वापस नहीं देगी सरकार
संजीव शुक्ल
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को जब संसद में बजट पेश करना शुरू किया तो आम जान मानस की नज़रें इस पर लगी हुयी थी कि आयकर में कितनी छूट देने की घोषणा वह करती हैं लेकिन यह हो न सका उन्होंने आयकर के स्लैब को जस का तस रहने दिया । विगत आठ सालों से आयकर टैक्स का दायरा जस का तस है यानि सालाना ढाई लाख कमाई पर आयकर छूट है। दरअसल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के कारण यह अपेक्षा की जा रही थी कि इस बार का बजट लोक लुभावन होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वित्तमंत्री ने पानी पी पीकर बजट पेश किया और आम लोगों को भी पानी पिला दिया यानि उनको आयकर में छूट से राहत न देकर उनकी उम्मीद तोड़ दी। आम जनमानस की सोच भले कुछ हो लेकिन इस बजट को दूरदर्शी बजट बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी बजट की बहुत प्रशंसा की है। वित्त मंत्री ने इस बारे में बजट के बाद अपने तर्क दिए कि साढ़े सात लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जायेगा इससे 60 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसमें मध्यम वर्ग लाभ पायेगा। विपक्ष का कहना था कि नौकरी पेशावालों से धोखा हुआ है। बजट के बारे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह जीरो बजट है यानी इसमें कुछ नहीं है। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बजट को समझने के लिए समझदारी चाहिए , हम विपक्ष को समझदारी तो नहीं दे सकते। बजट की प्रमुख खासियतों की बात करें तो इसमें विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रौद्योगिकी जनित विकास , ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है। अर्थ व्यवस्था की बहाली , निवेश को वित्त पोषण का उद्देश्य इसमें निहित है। इस बजट में बुनियादी ढांचे पर खर्च को बढ़ाया गया है। बुनियादी ढांचे पर साढ़े सात लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे जो कि सकल घरेलू उत्पाद का तीन फीसदी है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ 2022-23 में खर्च 10 लाख करोड़ हो जायेगा। इसी के अंश के रूप में सरकार , राज्यों को पचास साल के लिए बिना ब्याज के एक लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए देगी। इस वर्ष राज्यों को150000 करोड़ रूपये राज्यों को उपलब्ध कराये जायेंगें। बजट में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को पांच लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अगले वर्ष वित्तीय वर्ष से डिजिटल एसेट्स से होनेवाली कमाई पर तीस फीसदी टैक्स का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लाल रंग के कवर में रखे टैबलेट से पेपरलेस बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने घोषणा की है कि आयकर रिटर्न भरने में कोई त्रुटि हो तो दो साल तक सुधार किया हुआ रिटर्न भरा जा सकता है उसके बाद जब्त किया हुआ पैसा वापस नहीं किया जायेगा । यह भी एक अच्छी बड़ी घोषणा है जिसे कि पारदर्शी कारभार के लिए महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। अभी तक यह होता था कि छापे में बेहिसाबी रकम जब्त भी की जाती तो उस रकम का तीस फीसदी दंड के रूप में लेकर बाकी रकम वापस कर दी जाती थी। बजट में नयी 400 वन्दे मातरम ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा की गयी है। भारतीय जीवन बीमा ( एलआईसी ) का आईपीओ लाया जायेगा यह घोषणा भी वित्त मंत्री ने की है । नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की घोषणा की गयी है बजट में। यह पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारम्परिक सड़कों के बजाय अधिक सुगम और टिकाऊ विकल्प के तौर पर ‘ रोप वे ‘ बनाये जायेंगें। लोगों के सामानों और तेज़ आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिये साल 2022-23 में एक्सप्रेस के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान पर काम होगा। साल2022-23 में नेशनल हाईवे नेटवर्क में 25000 किलोमीटर का विस्तार किया जायेगा। सहकारी समितियों का कर घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया। किसानों को बजट में राहत दी गयी है. गंगा के किनारे ऑर्गेनिक खेती की जाने की घोषणा भी की गयी है। 3.8 करोड़ घरों को नल से जल के लिए60 हज़ार करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत 80लाख और सस्ते घर बनेंगे। बजट में सस्ते होने की बात करें तो तराशे हुए हीरे , हीरे से बने गहने , चमड़े का सामान , खेती का सामान , मोबाइल , चार्जर , कपडे , विदेशों से आनेवाली मशीनें सस्ती होंगी। बजट में। प्योर पेट्रोलियम पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गयी है यानी यह महंगा होगा ।
