ग्लोबल निविदाओं में उलझा है ठाणे मनपा का कोरोना टीकाकरण अभियान 

ठाणे-ठाणे मनपा आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा ने बीते दिनों घोषणा की थी कि गंभीर वित्तीय स्थिति के कारण टीकाकरण के लिए ग्लोबल निविदा जारी नहीं किया जाएगा। इसी बीच रविवार को अचानक पालक मंत्री के आदेश पर ठाणे मनपा ने ग्लोबल टेंडर निकाले जाने की घोषणा की है। हालांकि मनपा में भाजपा के गुटनेता मनोहर डुंबरे ने सवाल किया है ग्लोबल टेंडर के लिए मनपा पैसा कहां से लाएगी। उन्होंने यह भी मांग की कि ठाणे मनपा पदाधिकारियों के लिए पादचारी पुलों, पदाधिकारियों के वाहनों की खरीददारी आदि जैसे अनावश्यक खर्चों को तुरंत रोके और मुफ्त टीकाकरण को प्राथमिकता दें।  
कोरोना की पहली लहर के साथ ही दूसरी लहर ने ठाणे को तगड़ा झटका दिया है। अब तक एक लाख 26 हजार से ज्यादा मरीज शहर में मिले हैं। ऐसे मामलों में तीसरी लहर से पहले टीकाकरण की सख्त जरूरत है। हालांकि, अधिकारियों और प्रशासन ने अनावश्यक खर्च करके मनपा को वित्तीय संकट में डाल दिया है। इसलिए कुछ दिन पहले मनपा टीकाकरण के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने की स्थिति में नहीं था। इसका जिक्र विपिन शर्मा ने किया था। हालांकि अब शहरी विकास मंत्री और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर मनपा ने घोषणा की है कि वह ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। डुंबरे ने कहा कि मनपा प्रशासन को पैसे के स्रोत का खुलासा करना चाहिए। पिछले महीने राज्य सरकार ने जीएसटी का अनुदान दिया था। इसके बाद मनपा कर्मचारियों को वेतन दी गई थी। इससे पहले मनपा ने सावधि जमा को भी तोड़ा था। ऐसे में डुंबरे ने सवाल उठाया है कि ग्लोबल टेंडर के लिए मनपा पैसे कहां से लाएगी।
उन्होंने कहा कि एक समय ठाणे मनपा समृद्ध था। हालांकि अनावश्यक खर्च के कारण मनपा आर्थिक संकट का सामना कर रही है। महामार्गों पर पादचारी पुलों पर 13 करोड़ रुपए और पदाधिकारियों के लग्जरी वाहनों पर 70 लाख रुपए के अनावश्यक खर्च इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मनपा प्रशासन पर कोविड आपदा के दौरान सामग्री की जंबो खरीद पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने, आवश्यकता और कर्मचारियों की कमी के बावजूद अस्पतालों पर करोड़ों रुपए खर्च करने, अत्यधिक दरों पर दिए गए ठेके आदि के आरोप हैं। इसलिए मनपा के अधिकारी और प्रशासन को सख्त नीति अपनानी चाहिए और अनावश्यक खर्च पर रोक लगानी चाहिए। भाजपा गुट नेता मनोहर डुंबरे ने मांग की है कि टीकाकरण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की थी कि राज्य द्वारा वैक्सीन के लिए ग्लोबल निविदा जारी की जाएगी। हालांकि अब मनपा स्तर पर टेंडर जारी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मनोहर डुंबरे ने मांग की कि राज्य सरकार को सभी मनपाओं की स्थिति को देखते हुए वैक्सीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।
निशुल्क टीकाकरण की आवश्यकता
मनोहर डुंबरे ने कहा कि ठाणे शहर में बड़ी संख्या में सामान्य और मध्यम वर्ग के नागरिकों रहते है। इनके लिए मुफ्त टीकाकरण की आवश्यकता है। मनपा द्वारा कोविड आपदा के दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बजाय टीकाकरण पर खर्च करने से नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ-साथ भविष्य की लागत भी बच सकती है। इसलिए नि:शुल्क टीकाकरण की जरूरत है।