ऐसे फैसले किसी वज्रपात से कम नहीं
अभी कुछ दिन पहले सरकार ने बचत योजनाओं पर ब्याज दर कम करने का एक ऐसा फैसला लिया था जिसे चौबीस घंटों से भी कम समय में ही वापस लेने की घोषणा वित्तमंत्री को करनी पड़ी। कहा जा सकता है कि यह देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा ऐसा फैसला था जो कि शायद राजनैतिक कारणों से वापस ले लिया गया।
किंतु यहाँ यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है कि इस फैसले को वापस क्यों लिया गया अपितु यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि इस फैसले को लाने का औचित्य क्या था। वर्तमान परिस्थितियों में भले ही कोविड काल से उपजी स्थिति को इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप प्रस्तुत करने के प्रयास किए जाए लेकिन फिर भी इस घटना ने भारतीय कर प्रणाली पर एक नए विमर्श की आवश्यकता को जरूर महसूस करा दिया है। इस विमर्श में जाने से पूर्व कर संबंधी कुछ बुनियादी तथ्यों पर विचार करना आवश्यक हैं।
दरअसल कर अथवा टैक्स सरकार द्वारा देश के नागरिकों से ली जाने वाली एक निर्धारित रकम होती है जिसका उपयोग देश और देशवासियों की तरक्की, उनके कल्याण एवं सुविधाओं के लिए किया जाता है। एक न्यायपूर्ण कर व्यवस्था देश को आर्थिक उन्नति और उसके नागरिकों को खुशहाली के मार्ग पर ले जाती है।
आधुनिक भारत में आयकर प्रणाली 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार पर आए वित्तीय संकट के कारण 1860 में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। मजेदार बात यह है कि भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वित्तमंत्री जेम्स विल्सन ने भी आयकर की शुरूआत करते हुए मनु को उदृत किया था।1886 में भारत में इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ था तब से उसमें कई बार बदलाव किए गए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1918 में फिर 1922 में नया एक्ट लाया गया। स्वतंत्र भारत में वर्तमान में जो आयकर कानून चल रहा है वो 1 अप्रैल 1962 को लागू किया गया था। भारत में दो प्रकार के कर लिए जाते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। 2017 में जीएसटी लागू कर के अप्रत्यक्ष करों में क्रांतिकारी बदलाव लाकर कर सुधारों की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। प्रत्यक्ष करों में भी सरकार हर बजट में कुछ बदलाव करती रहती है।
लेकिन इसके बावजूद जब विश्व के देशों की टैक्स कंपेटेटिव इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट आती है तो 36 देशों की इस सूची में न्यूज़ईलैंड अमेरिका ब्रिटेन जापान फ्रांस जर्मनी पुर्तुगाल जैसे देशों के नाम हैं लेकिन भारत का कोई स्थान नहीं है। जब व्यक्तिगत आयकर वसूलने वाले देशों से तुलना की जाती है तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में यह 37%, न्यूज़ईलैंड में 39% और भारत मे 35.88% है। जीएसटी की बात की जाए तो भारत में 28% के साथ यह 140 देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है 27 % के साथ दूसरे स्थान पर अर्जेंटिनिया है जबकि यूके और फ्रांस में यह 20% तो सिंगापुर में 7% है।
इन आंकड़ों से यह तो स्पष्ट है कि कर वसूली के मामले में भारत कहीं विकसित देशों के समक्ष तो कहीं उनसे आगे है। लेकिन जब नागरिक सुविधाओं की बात आती है तो भारत अंतिम पायदानों पर है। क्योंकि अमेरिका जापान न्यूज़ईलैंड और यूरोपीय देश जैसे अन्य देश अपने नागरिकों से ऊँचे दरों पर कर अवश्य लेते हैं लेकिन उसी अनुपात में सुविधाएं भी देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य,यात्रा, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन सहित अनेक बुनियादी योजनाएं चलाई जाती हैं जिनसे उनके नागरिकों का जीवन सुगमता से व्यतीत हो सके। जबकि भारत अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में 195 देशों की सूची में 154 वें पायदान पर आता है। हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हम बांग्लादेश नेपाल, घाना और लाइबेरिया जैसे देशों से भी पीछे हैं। यह स्थिति तब है जब भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान योजना लागू की गई है।। जबकि इज़राइल, जापान से लेकर लगभाग सम्पूर्ण योरोपीय उपमहाद्वीप के देशों में हेल्थकेयर की सुविधाएं या तो मुफ्त हैं या फिर नागरिक पूरी तरह से इंश्योर्ड हैं।
जबकि भारत में जिस वर्ग से टैक्स वसूला जाता है उसे देश के वित्तमंत्री द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वो अपना ख्याल खुद रखे। उस वर्ग के लिए आय पर कर, संपत्ति पर कर, नगर निगम के विभिन्न कर, कैपिटल गेन्स पर कर, टोल टैक्स, रोड टैक्स जैसे करों की भरमार है। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि भारत की जनसंख्या के लगभग एक फीसदी लोग ही आयकर देते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष करों के रूप में माचिस जैसे छोटी सी वस्तु से लेकर वाशिंग मशीन या गाड़ियों जैसे लक्ज़री वस्तुओं की खरीद पर देश का हर नागरिक अपना योगदान देता है। पेट्रोल, शराब गुटका जैसी वस्तुएँ तो सरकार की आय का मुख्य स्रोत हैं हीं। इन परिस्थितियों में जब बचत खातों पर मिलने वाली ब्याज दर कम करने का फैसला सरकार की ओर से लिया जाता है जो वर्तमान में भले ही वापस ले लिया गया हो लेकिन कुछ समय बाद इसे फिर से लागू करने का प्रयास किया जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे फैसले लेते समय सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इन बचत खातों में अधिकतर मध्यम वर्ग ही निवेश करता है। यही बचत उसके बुढ़ापे या बुरे समय की पूंजी होती है क्योंकि उसके बुढ़ापे के लिए सरकार की तरफ से ना तो कोई पेंशन योजना है और ना ही उसकी बीमारी के लिए कोई आयुष्मान योजना है। अपनी ही बचत से वो अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करता है। उन्हीं बचत योजनाओं पर सरकार के ऐसे फैसले खासतौर पर कोरोना काल में उन परिवारों और बुजुर्गों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं हैं जिनकी आय का एकमात्र साधन यही योजनाऐं हैं।
इन हालातों में ऐसे फैसले लेने के बजाए सरकार इस दिशा में सोचे कि भारत की कर व्यवस्था जो आज़ादी के पूर्व अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी उसमें हमारे देश की वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखकर मूलभूत बदलाव किए जाएँ। क्योंकि भारत पर आयकर से संबंधित जो कानून ब्रिटीशरों द्वारा 1857 के विद्रोह की सज़ा के रूप में हम पर थोपे गए थे उनमें से कोई कानून ब्रिटेन ने स्वयं अपने यहाँ लागू नहीं किए। आज जब हम आज़ादी की 75 वीं वर्षगाँठ पर देश भर में अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमारे पास स्वयं की एक न्यायोचित एवं सर्वकल्याणकारी कर नीति होनी चाहिए।
डॉ नीलम महेंद्र
